सर्वसाधारणका गुनासा सुनेर समाधान गर्ने भन्दै स्थापना गरिएको हेलो सरकारमा २६ हजार गुनासा परेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा खोलिएको उक्त संयन्त्रमा दुई वर्षको अवधिमा २६ हजार ९४ वटा गुनासा आएका छन् ।
उक्त संयन्त्रको निगरानी राख्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले फोन, इमेल, फ्याक्स र पत्रमार्फत सर्वसाधारणले गरेका गुनासामध्ये २५ हजार ४ सय २ वटा गुनासा फछ्र्यौट भैसकेको बताए । आफ्नो कार्यकक्षमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सचिव बाँस्कोटाले भने, 'गुनासाको फछ्र्यौट प्रतिशत ९७ दशमलव ३५ रह्यो, फछ्र्यौट हुन बाँकी ६ सय ९२ मात्र छन् ।' उनका अनुसार फछ्र्यौट हुन बाँकी गुनासामध्ये अघिल्लो आर्थिक वर्षका ३ सय ६१ वटा र चालु आर्थिक वर्षका ३ सय ३१ छन् । उनले ती गुनासाको पनि फछ्र्यौटका लागि सम्वन्धित निकायलाई ताकेता दिइएको बताए ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै सापकोटाले साउनमा ६ सय ४८ वटा गुनासा आएका र ६ सय २३ वटा फछ्र्यौट भैसकेको बताए । त्यस्तै भदौमा प्राप्त ८ सय ४३ गुनासामध्ये ७ सय ६५, असोजमा ७ सय ५० गुनासामध्ये ५ सय २२ वटा फछ्र्यौट भए । हेलो सरकारमा असोजमा आएका ७ सय ५० वटा गुनासामध्ये ५९ वटा गुनासो हेलो कक्षले सम्वोधन गरेको थियो । त्यस्तै ३८ वटालाई उच्च प्राथमिकता, ३ सय ५९ लाई प्राथमिकता र २ सय ५८ लाई साधरण गुनासोमा वर्गिकरण गरी केन्दि्रयस्तरका ३३ वटा निकायलाई पठाइएको छ । यस आर्थिक वर्षमा आएका गुनासामा राहदानी वितरणमा ढिलाइ, लोडसेडिङ तालिका अनुसार धेरै समय विद्युत कटौती हुने, बि्रगिएका टेलिफोन मर्मतमा ढिलाइ, इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको, वृद्ध भत्ता वितरणमा ढिलाई, यात्रुबाहक बसले मालसामान ढुवानी गरी यात्रुलाई मर्का पारेको, धेरै भाडा असुलेको, नागरिकता वितरणमा ढिलाइ, सडक मर्मतमा ढिलाइ, लापरबाही, दैनिक पत्रपत्रिकामा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी भ्रमित सूचना प्रकाशन गरेको, सरकारी अस्पतालमा लथालिंग, राजमार्गका होटलले महँगो र बासी खाना दिएको लगायतका थिए ।
सार्वजनिक यात्रामा कठिनाइ ब्यहोरेको, महानगर र नगरपालिकाहरूले नक्सा पासमा ढिलाइ गरेको, फुटपाथसम्म पसल फैलाएर हिँड्न मुश्किल परेको, सहकारीले बचत रकम फिर्ता नदिएको, विद्यार्थीलाई सार्वजनिक स्थान प्रवेशमा कार्डको नियम अनुसार छुट नदिएका गुनासा पनि हेलो सरकारमा सर्वसाधरणले गरेका छन् ।
क्षेत्रिय स्तरमा गुनासो सुन्न हेलो सरकारलाई बिस्तार गर्ने सोच बनाइरहेको कक्षले छुट्टै कम्प्यूटरकृत पोर्टलमार्फत ३३ वटा सरकारी नोडल अधिकृतलाई पठाउने गरेको छ । त्यसैबाट फछ्र्यौट भए नभएको बारे निगरानी गर्ने गरेको कक्षका उपसचिव अन्जन मिश्रले बताए ।
No comments:
Post a Comment